चंदगड/प्रतिनिधी : 'वस्ती तिथे शाळा आणि गाव तिथे शाळा' हे ब्रीदवाक्य केवळ कागदावरच न राहता ते प्रत्यक्षात टिकवण्यासाठी आता चंदगड तालुक्यातील जनता आक्रमक झाली आहे. राज्य सरकारने १५ मार्च २०२४ रोजी जाहीर केलेल्या जाचक शासन निर्णयामुळे ग्रामीण भागातील शाळांचे अस्तित्व धोक्यात आल्याचा आरोप करत, 'शाळा बचाव आंदोलन' समितीने आज चंदगड पंचायत समितीवर धडक दिली. यावेळी गटविकास अधिकारी वृषाली यादव यांना लेखी निवेदन देऊन प्रशासनाचा तीव्र निषेध नोंदवण्यात आला. संविधानाने दिलेल्या शिक्षणाच्या अधिकारावरच गदा येत असल्याने आता तालुक्यातील डोंगर-दऱ्यांमधील गरीब आणि बहुजन समाजातील पालकांमध्ये संतापाची लाट उसळली आहे.
शाळा बचाव आंदोलनाचे समन्वयक नितीन नारायण पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली देण्यात आलेल्या या निवेदनात राज्य सरकारच्या धोरणांवर कडक ताशेरे ओढण्यात आले आहेत. संचमान्यतेच्या नावाखाली पटसंख्येची अट घालून ग्रामीण भागातील शाळा बंद करण्याचा घाट घातला जात असून, हा प्रकार म्हणजे शिक्षण हक्क कायद्याचे (RTE) स्पष्ट उल्लंघन असल्याचे आंदोलकांनी म्हटले आहे. गेल्या दहा वर्षांपासून चुकीचे निकष लावून संचमान्यता दिली जात असून, आता नवीन नियमांमुळे शाळांमधील शिक्षकांची संख्या मोठ्या प्रमाणावर कमी होणार आहे. यामुळे ग्रामीण भागातील गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाचा दर्जा खालावणार असून, विद्यार्थ्यांना सक्तीच्या शिक्षणापासून वंचित ठेवण्याचा हा एक प्रकारे शासकीय कटच असल्याचा संताप व्यक्त होत आहे.
प्रशासनाला दिलेल्या निवेदनात पुढे म्हटले आहे की, सध्या सरकारी शाळांमध्ये शिकवणाऱ्या शिक्षकांकडून सातत्याने ऑनलाइन आणि अशैक्षणिक माहिती मागवली जाते, ज्यामुळे त्यांच्या मूळ अध्यापन कार्यावर परिणाम होत आहे. त्यातच आता कमी पटसंख्येच्या नावाखाली शाळांना टाळे लावण्याचे धोरण राबवले जात आहे. संविधानातील अनुच्छेद २१ 'क' नुसार ६ ते १४ वयोगटातील प्रत्येक मुलाला मोफत आणि दर्जेदार शिक्षण देणे ही राज्य सरकारची नैतिक आणि घटनात्मक जबाबदारी आहे. मात्र, सरकार या जबाबदारीपासून पळ काढत असून शाळा बंद करण्याचा हा निर्णय बहुजन समाजातील मुलांचे शैक्षणिक भविष्य अंधकारमय करणारा ठरेल, अशी भीती व्यक्त करण्यात आली आहे.
या आंदोलनाद्वारे चंदगडमधील पालकांनी आणि कार्यकर्त्यांनी सरकारला निर्वाणीचा इशारा दिला आहे. जर १५ मार्च २०२४ चा शासन निर्णय तात्काळ रद्द केला नाही आणि प्रत्येक वर्गाला स्वतंत्र शिक्षकाची नेमणूक झाली नाही, तर हा लढा केवळ निवेदनापुरता मर्यादित न राहता संपूर्ण तालुक्यात वणव्यासारखा पसरेल. आपल्या मुलांच्या उज्वल भविष्यासाठी आणि शाळांच्या संरक्षणासाठी पालकांना रस्त्यावर उतरून तीव्र आंदोलन करावे लागेल, असा इशारा यावेळी देण्यात आला.या प्रसंगी प्रा. एच. के. गावडे, मोनाप्पा बाबुराव पाटील, एकनाथ मनोहर वाके, विठ्ठल लक्ष्मण गावडे यांच्यासह मोठ्या संख्येने जागरूक नागरिक आणि शाळा व्यवस्थापन समितीचे सदस्य उपस्थित होते.
Post a Comment
0 Comments