चंदगडमध्ये बळीराजा पाणंद रस्ते योजनेसाठी मक्तेदारांची निवड प्रक्रिया सुरू; ११ मेपर्यंत निविदा सादर करण्याचे आवाहन

चंदगड/राजेंद्र शिवणगेकर : ग्रामीण भागातील शेतकरी वाहतूक सुलभ व्हावी आणि शेतपाणंद रस्त्यांची कामे गतीने पूर्ण व्हावीत यासाठी राज्य शासनाच्या मुख्यमंत्री बळीराजा शेत पाणंद रस्ते योजने अंतर्गत चंदगड विधानसभा क्षेत्रात मक्तेदारांच्या पॅनलची निवड प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. यासाठी उपविभागीय अधिकारी, गडहिंग्लज यांच्या अध्यक्षतेखालील क्षेत्रस्तरीय समितीने सन 2026-27 साठी जाहीर निविदा सूचना प्रसिद्ध केली आहे.

या योजनेअंतर्गत रस्ते कामांसाठी लागणारे यंत्रसामग्री व साहित्यपुरवठ्याचे दर जिल्हास्तरीय समितीने आधीच निश्चित केले असून, त्याच दरांनुसार कामे देण्यात येणार आहेत. ग्रामविकास विभाग किंवा सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे नोंदणीकृत असलेल्या इच्छुक व पात्र मक्तेदारांकडून पॅनलमध्ये समावेशासाठी निविदा मागविण्यात आल्या आहेत.

इच्छुक मक्तेदारांनी आवश्यक कागदपत्रे, प्रमाणपत्रे, हमीपत्रे तसेच इसारा रक्कम (FDR) यांसह सीलबंद लखोट्यात आपली निविदा दि. ४ मे ते ११ मे २०२६ या कालावधीत गडहिंग्लज येथील उपविभागीय अधिकारी कार्यालयात समक्ष किंवा टपालाद्वारे सादर कराव्यात. मुदतीनंतर प्राप्त झालेल्या निविदा ग्राह्य धरल्या जाणार नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

लखोट्यावर “मुख्यमंत्री बळीराजा शेत पाणंद रस्ते अंतर्गत मक्तेदार पॅनल निवडीसाठी निविदा” असा स्पष्ट उल्लेख करणे बंधनकारक आहे. प्राप्त निविदा शक्यतो ११ मे रोजी उपस्थित मक्तेदारांच्या समोर उघडण्यात येणार असून, पात्र मक्तेदारांची अंतिम यादी पॅनलमध्ये समाविष्ट करून पुढील कामकाजाला गती दिली जाणार आहे.

दरम्यान, सर्व निविदा मंजूर किंवा नामंजूर करण्याचा अधिकार पूर्णपणे क्षेत्रस्तरीय समितीकडे राखीव ठेवण्यात आला आहे. या प्रक्रियेमुळे शेतपाणंद रस्त्यांची कामे अधिक पारदर्शक आणि नियोजनबद्ध पद्धतीने होण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे.

सदर निविदा, अटी-शर्ती आणि मंजूर दरांची यादी जिल्हाधिकारी कार्यालय कोल्हापूर, जिल्हा परिषद तसेच गडहिंग्लज येथील संबंधित कार्यालयांच्या नोटीस बोर्डवर प्रसिद्ध करण्यात आली असून, अधिक माहिती www.kolhapur.gov.in व www.zpkolhapur.gov.in या संकेतस्थळांवर उपलब्ध आहे.

ग्रामीण विकासाला चालना या उपक्रमामुळे दुर्गम व शेतीप्रधान भागांतील रस्ते सुविधा मजबूत होऊन शेतकऱ्यांना बाजारपेठांशी जोडण्यास मदत होणार आहे. परिणामी कृषी उत्पादनाच्या वाहतुकीतील अडथळे दूर होऊन ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला नवी उभारी मिळण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.