मुंबई प्रतिनिधी: राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी कार्यालयात आता मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहाय्यता निधी कक्ष सुरू करण्यात येणार असल्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. राज्य शासनाच्या या निर्णयामुळे नागरिकांना मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीच्या प्रकरणांची माहिती त्यांच्याच जिल्ह्यात उपलब्ध होणार आहे. याबाबत शासननिर्णय 22 जानेवारी 2025 रोजी निर्गमित करण्यात आला आहे. यामुळे आता अर्जाचा पाठपुरवा करण्यासाठी रुग्ण व नातेवाईकांना मंत्रालयात चकरा मारायची गरज पडणार नाही.मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनाखाली महाराष्ट्रातील गरजू रुग्णांना अत्यावश्यक आरोग्यसेवा पुरवण्यासाठी, आर्थिक सहाय्य देण्यासाठी मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी कक्ष कार्यरत आहे. तसेच आता प्रत्येक जिल्हाधिकारी कार्यालयात हा कक्ष सुरू झाल्यावर नागरिकांचा वेळ व पैसा दोन्ही वाचवता येणार आहे.
मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी कक्षाचे प्रमुख रामेश्वर नाईक यांनी याबाबत माहिती देताना सांगितले, महागड्या वैद्यकीय उपचारांसाठी गरजू आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल रुग्णांना आर्थिक मदत मिळविण्याची प्रक्रिया पूर्णतः पेपरलेस करण्यात येणार असून या प्रक्रियेसाठी मंत्रालयात येण्याची आवश्यकता राहणार नाही. याकरिता लवकरच स्वतंत्र ऑनलाइन प्रणाली देखील विकसित करण्यात येणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली आहे.
मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी कक्षाकडून अनेक दुर्धर आजरांवरील उपचारांसाठी येणाऱ्या खर्चासाठी रुग्णांना संबंधित रुग्णालयामार्फत आर्थिक सहाय्य देण्यात येते. तसेच आपत्ती प्रसंगीही आर्थिक मदत देण्यात येते. रुग्णांना अधिक सोयीस्कर सेवा उपलब्ध करून देण्यासाठी धर्मादाय रुग्णालय मदत कक्ष ऑनलाईन प्रणाली आणि मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी कक्ष ऑनलाईन प्रणाली एकत्रित जोडण्यात येणार आहेत.तसेच सध्याच्या कार्यपद्धतीप्रमाणे रुग्णाला दिला जाणारा एओ क्रमांक आणि एम क्रमांक एकत्र करण्यात येणार आहे. यामुळे निधीच्या अर्जाची प्रक्रिया अधिक सोपी आणि गतिशील होणार आहे. राज्य शासनाच्या या उपक्रमामुळे राज्यातील आरोग्यसेवा अधिक सक्षम आणि लोकाभिमुख होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त करत असताना कक्षाच्या माध्यमातून देण्यात येणाऱ्या सुविधांचा गरजू रुग्णांनी अधिकाधिक प्रमाणात लाभ घ्यावा, असे आवाहन मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी कक्षाचे प्रमुख रामेश्वर नाईक यांनी केले आहे.
Post a Comment
0 Comments