सीमाप्रश्नी उच्चाधिकार समितीची पुनर्रचना.

(शरद पवार, नारायण राणे, पृथ्वीराज चव्हाण यांचा समावेश)

बेळगाव/प्रतिनिधी : गेली सहा दशकांहून अधिक काळ प्रलंबित असलेल्या महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नी चर्चा करून निर्णय घेण्याचे सर्वाधिकार असलेल्या उच्चाधिकार समितीची राज्य सरकारने पुनर्रचना केली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चाधिकार समितीत सध्या रिक्त असलेल्या विधानसभा विरोधी पक्षनेत्यांचा समावेश करण्यात आल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे. समितीत माजी मुख्यमंत्री शरद पवार, नारायण राणे, पृथ्वीराज चव्हाण यांना स्थान देण्यात आले आहे.

महाराष्ट्र -कर्नाटक सीमाप्रश्नाची सोडवणूक करण्यासाठी सन २००० साली सर्वपक्षीय नेत्यांचा समावेश असलेली उच्चधिकार समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला होता. या समितीच्या माध्यमातून सीमावादासंबंधी आवश्यक धोरणात्मक निर्णय घेतले जातात. समितीचे निर्णय न्यायालयीन राजकीय स्तरावर प्रभावीपणे मांडले जातात. नवीन सरकार आले की या समितीची पुनर्रचना केली जाते. त्यानुसार उच्चधिकार समितीची पुनर्रचना करण्यात आली असून १८ जणांच्या समितीत सांगली, कोल्हापूर, सोलापूर जिल्ह्यातील आमदारांचा समावेश आहे.

सीमाप्रश्नी नव्याने गठीत करण्यात आलेल्या समितीमध्ये सदस्य म्हणून उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, अजित पवार, सीमाप्रश्न समन्वयक मंत्री चंद्रकांत पाटील, शंभुराज देसाई यांच्यासह सार्वजनिक आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर, आमदार जयंत पाटील, सुरेश खाडे, सुधीर गाडगीळ, सचिन कल्याणशेट्टी, रोहित आर. पाटील, राजेश क्षीरसागर विधानपरिषदेतील विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे आणि माजी मंत्री प्रकाश आवाडे यांचा समावेश आहे. सामान्य प्रशासन विभागाने गुरुवारी यासंदर्भातील शासन निर्णय जारी केला.