खोत डोंगरी मालाड पुनर्विकास वाद,पोलीस आणि एसआरए च्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह!

न्यायालयीन आदेशाची पायमल्ली करत कंटेनर ऑफिस हटवले

मुंबई | प्रतिनिधी : मुंबईच्या मालाड (पूर्व) येथील खोत डोंगरी पुनर्विकास प्रकल्पाचा जमीन वाद आता अधिक चिघळला आहे. न्यायालयाने 'जैसे थे'  परिस्थिती ठेवण्याचे स्पष्ट आदेश दिलेले असतानाही, क्लासिक ट्रेझर प्रायव्हेट लिमिटेडचे साईट ऑफिस कंटेनर बेकायदेशीरपणे हटवल्याचा गंभीर प्रकार समोर आला आहे. या संपूर्ण कारवाईनंतर पोलीस आणि झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. याबाबत क्लासिक ट्रेझर्स चे संचालक नीलेश राघाणी यांनी दोषींवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे.  

खोत डोंगरी को-ऑपरेटिव्ह हाऊसिंग सोसायटीचे पुनर्विकासाचे अधिकार शाह हाऊसकॉनने क्लासिक ट्रेझर कंपनीकडे हस्तांतरित केले होते. त्यानंतर येसएचपीएल ने एकतर्फी करार मोडीत काढण्याचा प्रयत्न केल्यामुळे हे प्रकरण मुंबई उच्च न्यायालयात पोहोचले. न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या लवादाने १२ मे २०२६ रोजी दोन्ही पक्षांना वादग्रस्त जागेवर 'जैसे थे'  परिस्थिती राखण्याचे कडक आदेश दिले होते.तक्रारीनुसार, १८ जून २०२६ रोजी एसआरए  च्या कारवाईच्या नावाखाली सुमारे ३० ते ३५ अज्ञात इसमांनी क्लासिक ट्रेझरच्या सुरक्षा रक्षकांवर हल्ला केला. आणि जेसीबीच्या  साहाय्याने त्यांचे कंटेनर ऑफिस उखडून रस्त्याच्या कडेला फेकून दिले. हा हल्ला शाह हाऊसकॉनच्या मनसुख शाह आणि संजय शाह यांच्या सांगण्यावरून करण्यात आला.

बाधित विकासक निलेश राघानी यांनी तक्रार केल्यानंतर, दिंडोशी पोलिसांनी लेखी उत्तरात सांगितले की हे कंटेनर एसआरए विभागाने हटवले आहे. दुसरीकडे, जेव्हा एसआरएशी संपर्क साधण्यात आला, तेव्हा त्यांनी या प्रकरणावर पूर्णपणे मौन बाळगले.घटनेदरम्यान सुरक्षा रक्षकांनी आपत्कालीन क्रमांकावर फोन केल्यानंतर पोलीस घटनास्थळी पोहोचले, परंतु आरोपींवर कोणतीही ठोस कारवाई करण्यात आली नाही. वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांकडे लवादाच्या आदेशाची प्रत सुपूर्द केल्यानंतरही, दिंडोशी पोलिसांनी गुन्हा दाखल करण्याऐवजी बाधित पक्षाला पुन्हा न्यायालयात जाण्याचा सल्ला दिला.

नेमकी काय आहे विकासकाची मागणी?

क्लासिक ट्रेझरचे संचालक निलेश राघानी यांनी दिंडोशी पोलीस आणि डीसीपी परिमंडळ १२ यांच्याकडे लेखी तक्रार करून न्यायाची मागणी केली आहे. शाह हाऊसकॉनने पोलीस आणि एसआरएची दिशाभूल करून न्यायालयीन आदेशांचे उल्लंघन केले आहे, असे त्यांचे स्पष्ट मत आहे. त्यांनी या प्रकरणात सामील असलेल्या दोषींवर आणि गुंडांवर कडक कलमांखाली तात्काळ एफआयआर  नोंदवण्याची मागणी केली आहे.