दलित वस्त्यांसाठी मंजूर हायमॅक्स दिवे अन्यत्र बसवल्यास कारवाई-गटविकास अधिकारी वृषाली यादव

(बहुजन क्रांती सामाजिक संघटनेचे गटविकास अधिकाऱ्यांना निवेदन; पंधरा दिवसांची मुदत, अन्यथा तीव्र आंदोलनाचा इशारा)

चंदगड  :  चंदगड तालुक्यातील दलित वस्त्यांसाठी शासनाच्या माध्यमातून मंजूर करण्यात आलेले हायमॅक्स सौरऊर्जा दिवे संबंधित दलित वस्त्यांमध्येच बसवावेत, तसेच मागासवर्गीयांसाठी राखीव १५ टक्के निधीचा नियमानुसार आणि पारदर्शक पद्धतीने वापर करावा, या मागणीसाठी चंदगड तालुका बहुजन क्रांती सामाजिक संघटनेच्या वतीने गटविकास अधिकारी वृषाली यादव यांना निवेदन देण्यात आले. संघटनेचे कार्याध्यक्ष भिकाजीराव भौगोलिकर, प्रमुख संघटक पी. डी. सरवदे, ज्येष्ठ शाहीर मधुकर कांबळे आणि पांडुरंग कांबळे यांनी गटविकास अधिकारी वृषाली यादव यांच्याशी अतिशय प्रभावीपणे चर्चा करून दलित वस्त्यांबाबतच्या विविध प्रश्नांकडे प्रशासनाचे लक्ष वेधले.

यावेळी संघटनेने गवसे, इब्राहिमपूर, कडलगे बुद्रुकसह तालुक्यातील काही गावांमध्ये दलित वस्त्यांसाठी मंजूर झालेले हायमॅक्स दिवे अन्यत्र बसविण्यात आल्याच्या तक्रारी प्रशासनासमोर मांडल्या. ज्या दलित वस्तीसाठी शासनाने सुविधा मंजूर केली आहे, त्याच वस्तीत ती सुविधा उपलब्ध करून देणे आवश्यक असून, मंजूर निधी अथवा सुविधा अन्यत्र वळविणे हा गंभीर प्रकार असल्याचे संघटनेने स्पष्ट केले.

‘दलित वस्त्यांचा निधी अन्यत्र वळवू नका’

मागासवर्गीयांच्या विकासासाठी राखीव असलेला १५ टक्के निधी तसेच डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सौर ऊर्जा योजनेअंतर्गत मंजूर झालेल्या सुविधांचा वापर संबंधित दलित वस्त्यांच्या विकासासाठीच झाला पाहिजे. या निधीतून किंवा योजनेतून मंजूर झालेल्या सुविधांचा अन्यत्र वापर झाल्यास संबंधितांची जबाबदारी निश्चित करून कारवाई करावी, अशी ठाम मागणी संघटनेने केली.

यावेळी संघटनेचे प्रमुख संस्थापक अध्यक्ष प्रा. डॉ. गुंडूराव कांबळे यांनी तात्काळ सभापती प्रा. विलास नाईक व उपसभापती सौ. संज्योती मळवीकर यांच्याशी संपर्क साधून संपूर्ण वस्तुस्थिती त्यांच्या निदर्शनास आणून दिली. दलित वस्त्यांसाठी मंजूर झालेल्या सौरऊर्जा दिव्यांचा अन्यत्र वापर होऊ नये आणि संबंधित गावांमध्ये तातडीने चौकशी करून कार्यवाही करावी, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.

यावर सभापती प्रा. विलास नाईक व उपसभापती सौ. संज्योती मळवीकर यांनी दलित वस्त्यांसाठीच हे सौरऊर्जेचे दिवे मंजूर झाले असल्याने ते अन्यत्र बसविले असल्याचे आढळल्यास संबंधितांवर तात्काळ नियमानुसार कारवाई करण्यात येईल, असे स्पष्ट केले. तसेच दलितांच्या निधीचा किंवा त्यांच्यासाठी मंजूर करण्यात आलेल्या सोयी-सवलतींचा अन्यत्र वापर खपवून घेतला जाणार नाही, अशी भूमिका त्यांनी व्यक्त केली.

गटविकास अधिकाऱ्यांकडून चौकशीच्या सूचना

संघटनेच्या मागण्या आणि तक्रारी गांभीर्याने ऐकून घेतल्यानंतर गटविकास अधिकारी वृषाली यादव यांनी संबंधित गावांची माहिती घेऊन गावनिहाय वस्तुस्थिती तपासण्याच्या सूचना दिल्या. मंजूर कामाचे ठिकाण, प्रत्यक्ष बसविण्यात आलेले दिवे, मंजुरी आदेश, खर्चाची कागदपत्रे तसेच लाभार्थी वस्त्यांची पडताळणी करण्याची मागणी संघटनेने केली आहे.

संघटनेने प्रशासनाला पंधरा दिवसांची मुदत दिली असून, या कालावधीत संबंधित दलित वस्त्यांमध्येच मंजूर हायमॅक्स दिवे बसविणे, अन्यत्र बसविलेल्या दिव्यांची चौकशी करणे आणि दोषींवर कारवाई करणे अपेक्षित असल्याचे स्पष्ट केले. अन्यथा बहुजन क्रांती सामाजिक संघटनेच्या वतीने तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशारा देण्यात आला.

‘अन्यायाविरोधात संघटना आक्रमक’

प्रमुख संघटक पी. डी. सरवदे यांनी मागासवर्गीय समाजाच्या हक्कांच्या प्रश्नावर प्रशासनाने अधिक संवेदनशीलतेने भूमिका घेण्याची गरज व्यक्त केली. शासनाच्या योजनांचा लाभ ज्या घटकासाठी राखीव आहे, तो लाभ त्याच घटकाला मिळाला पाहिजे. अन्यथा अशा प्रकारांविरोधात संघटना लोकशाही मार्गाने आवाज उठवत राहील, असे त्यांनी सांगितले.

कार्याध्यक्ष भिकाजीराव भौगोलिकर यांनीही प्रशासनाशी चर्चा करताना दलित वस्त्यांसाठी मंजूर झालेल्या सुविधा त्यांच्या मूळ उद्देशानुसारच वापरण्याची मागणी केली. ज्येष्ठ शाहीर मधुकर कांबळे व पांडुरंग कांबळे यांनीही या प्रश्नावर प्रशासनाचे लक्ष वेधत सखोल चौकशीची मागणी केली.

मोठ्या संख्येने कार्यकर्त्यांची उपस्थिती

यावेळी योगेश कांबळे (भोगोली), दयानंद कांबळे, लकी कट्टे, ऋषिकेश कांबळे (पाटणे), प्रेम कांबळे (सातवणे), संजय कांबळे (बुजवडे), जयसिंग कांबळे (भोगोली), दौलत कांबळे (गवसे), शिवाजी कांबळे (कुरणी), रोहित कांबळे (सातवणे), कृष्णा कांबळे (उमगाव), अनिल कांबळे, मनोहर सावंत (तांबुळवाडी), श्रीकांत तराळ (गवसे), राजेंद्र कांबळे (शिरगाव), शांताराम कांबळे, मोहन कांबळे (शिरगाव), महादेव मेटकर (कानुर) यांच्यासह बहुजन क्रांती सामाजिक संघटनेचे पदाधिकारी व असंख्य कार्यकर्ते उपस्थित होते.

“दलित वस्तीसाठी मंजूर निधी आणि सुविधा दलित वस्तीलाच मिळाल्या पाहिजेत. मंजूर सुविधा अन्यत्र वळविण्याचा कोणताही प्रयत्न खपवून घेतला जाणार नाही,” असा ठाम निर्धार संघटनेच्या वतीने व्यक्त करण्यात आला.

आता प्रशासनाकडून होणाऱ्या गावनिहाय चौकशीकडे आणि पुढील कार्यवाहीकडे तालुक्याचे लक्ष लागले आहे.