मळवीवाडी सरकारी जमीन प्रकरण,खरेदीदार-विक्रेत्यांवरही फौजदारी कारवाईची मागणी

गट नं. २३० प्रकरण पुन्हा चर्चेत; ‘कथित बनावट आदेशाची माहिती असतानाही व्यवहार झाला का?’ चौकशीची मागणी

कोल्हापूर : चंदगड तालुक्यात गाजत असलेल्या मळवीवाडी (तुडीये) येथील गट नं. २३० मधील सरकारी हक्काच्या जमीन प्रकरणाला आता नवे वळण मिळाले आहे. कथित बनावट आदेशाच्या आधारे झालेल्या जमीन व्यवहारातील खरेदीदार व विक्रेत्यांची भूमिका तपासून, दोषी आढळल्यास त्यांच्यावर फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत, अशी मागणी तुडीये येथील बसवंत केदारी बडस्कर यांनी जिल्हाधिकारी, कोल्हापूर यांच्याकडे लेखी अर्जाद्वारे केली आहे.

या प्रकरणातील कथित बनावट आदेशाची चौकशी झाल्यानंतर संबंधित जमीन पुन्हा सरकारच्या हक्कात घेण्यात आल्याचे अर्जदाराने नमूद केले आहे. मात्र, केवळ कथित बनावट आदेश तयार करणाऱ्या व्यक्ती किंवा संबंधित महसुली प्रक्रियेपुरता तपास मर्यादित न ठेवता, या आदेशाच्या आधारे झालेल्या खरेदी-विक्री व्यवहाराची संपूर्ण साखळी तपासावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

गट नं. २३० मधील जमीन सरकारी हक्काची तसेच वर्ग-दोन स्वरूपाची असल्याची माहिती खरेदीदाराला होती का, हा महत्त्वाचा प्रश्न अर्जातून उपस्थित करण्यात आला आहे. जमीन वर्ग-दोनमधून वर्ग-एक करण्यासाठी वापरण्यात आलेल्या कथित आदेशाची सत्यता, त्यानंतर झालेल्या फेरफार नोंदी, त्यांची मंजुरी आणि पुढे झालेला खरेदी-विक्री व्यवहार या सर्व बाबींची सांगड घालून तपास करण्यात यावा, अशी मागणी आहे.व्यवहारापूर्वी संबंधित कागदपत्रांची पडताळणी करण्यात आली होती का? कथित आदेशाबाबत संबंधितांना पूर्वकल्पना होती का? व्यवहारातील पक्षकारांची भूमिका नेमकी काय होती? या प्रश्नांची उत्तरे तपासातून समोर यावीत, अशी भूमिका अर्जदाराने मांडली आहे.

जमिनीच्या वर्गवारीतील बदल, महसुली नोंद, फेरफार प्रक्रिया आणि त्यानंतरचा खरेदी-विक्री व्यवहार यातील तारखांचीही सखोल पडताळणी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. फेरफार मंजूर होण्यापूर्वीच व्यवहाराची प्रक्रिया सुरू होती का किंवा व्यवहाराबाबत आधीच काही निश्चिती झाली होती का, याची चौकशी झाल्यास प्रकरणातील वस्तुस्थिती स्पष्ट होऊ शकते, असे अर्जदाराचे म्हणणे आहे.जमीन विक्री करणाऱ्या संबंधित भोगवटादारांची भूमिकाही तपासण्याची मागणी करण्यात आली आहे. जमिनीचे मूळ स्वरूप, सरकारी हक्क, वर्ग-दोनची नोंद आणि त्यानंतर झालेला वर्ग-एकचा बदल याबाबत विक्रेत्यांना माहिती होती का, तसेच कथित आदेशाच्या आधारे झालेल्या व्यवहारात त्यांचा कोणत्याही प्रकारचा सहभाग होता का, याची स्वतंत्र चौकशी करण्याची मागणी आहे.

कथित बनावट आदेशाच्या आधारे झालेली प्रक्रिया रद्द करून जमीन पुन्हा सरकारच्या हक्कात घेण्यात आली असेल, तर त्या आदेशाच्या आधारे झालेल्या संपूर्ण व्यवहाराची चौकशी करणे आवश्यक असल्याचा मुद्दा अर्जदाराने उपस्थित केला आहे.कथित बनावट आदेशाचा लाभ नेमका कोणाला झाला? व्यवहारातून आर्थिक फायदा कोणाला मिळाला? संबंधित पक्षकारांना आदेशाच्या सत्यतेबाबत काय माहिती होती? या सर्व बाबी तपास यंत्रणेने स्पष्ट कराव्यात, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

खरेदीदार आणि विक्रेते यांच्यासह या व्यवहारात प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षरीत्या सहभागी असलेल्या सर्व व्यक्तींची चौकशी करून, फौजदारी स्वरूपाचा सहभाग आढळल्यास संबंधितांविरुद्ध एफआयआर दाखल करावा, अशी प्रमुख मागणी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे करण्यात आली आहे.तसेच महसुली आदेश, फेरफार नोंदी, संबंधित कागदपत्रे, खरेदीखत आणि व्यवहाराशी संबंधित संपूर्ण नोंदवही तपास यंत्रणेच्या माध्यमातून पडताळून पाहावी, अशी मागणीही अर्जात करण्यात आली आहे.

या प्रकरणासंदर्भातील अर्जाची प्रत अपर जिल्हाधिकारी, कोल्हापूर तसेच संबंधित तहसील प्रशासनाकडेही देण्यात आल्याचे अर्जदाराने नमूद केले आहे.मळवीवाडी जमीन प्रकरणात कथित बनावट आदेशासंदर्भात यापूर्वीच कारवाई झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर आता खरेदीदार-विक्रेत्यांच्या भूमिकेचीही चौकशी करण्याची मागणी पुढे आल्याने प्रकरणाची तपासाची व्याप्ती वाढणार का, याकडे तालुक्याचे लक्ष लागले आहे. दरम्यान, अर्जातील आरोपांची अधिकृत चौकशी होऊन वस्तुस्थिती समोर येणे आणि दोषी व्यक्तींवर कायदेशीर कारवाई होणे, हीच या प्रकरणातील पुढील महत्त्वाची बाब ठरणार आहे.